नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारी फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह पा रहे हैं, लंबे समय से उनको आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन की रकम में इजाफा हो सके. सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अलगे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है. केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उनकी आम चुनाव से पहले आठवां वेतन आयोग लागू करने की कोई भी प्लानिंग नहीं है.

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‘चुनाव से पहले लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग’

वित्त सचिव टी.वी सोमनाथ ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा,” अगले साल आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार का आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई भी प्लान नहीं है, फिलहाल ऐसा कुछ भी लंबित नहीं है.” दरअसल देश में 54 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक हैं, जिनको फिलहाल सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. अगर केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करती है तो इन सभी की इनकम में इजाफा हो जाएगा. लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग लागू करने की कोई भी योजना नहीं है.

48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी

देशभर में 50 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख के करीब पेंशनभोगी हैं. दरअसल पहले की केंद्रीय सरकारें वेतन आयोग के गठन और उनकी सिफारिशों को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं. केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों और सशस्त्रबलों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लुभाने के लिए वेतन आयोग को प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी वेतन आयोग को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया था. उन्होंने आम चुनाव 2014 से कुछ महीने पहले ही 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. लेकिन बीजेपी फिलहाल इस तरह के लाभ पर फोकस नहीं कर रही है.

8वें वेतन आयोग के बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर फोकस

बीजेपी सरकार आठवां वेतन योग लागू करने की बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान दे रही है. यह योजना राज्यों और केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए पहले ही विवाद का विषय बन चुकी है. वर्तमान पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि सरकार उसी अकाउंट में कर्मचारी के मूल वेतन का 14 फीसदी हिस्सा जमा करती है. इस पेंशन योजना पर जमकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ था. जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें है, वह पुरानी पेंशन योजना बहाली का रुख कर रहे हैं, इस ऐलान के साथ उन्होंने चुनावी सीजन में जनता को लुभाने की भी खूब कोशिश की.

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